महायुती सरकारच्या अनेक योजना लाडक्या बहिणीमुळे ठप्प. जलजीवन योजना निधीअभावी गुंडाळावी लागणार??

     

लाडकी बहिण योजना..काय आहे सत्य??

डिजीयुगंधरा प्रकाशित  लाडकी बहिण योजना सत्य आणि त्यामागचं गोडबंगाल.. देवेंद्र फडणवीस व मित्रपक्षांवर उलटण्याची चिन्हे? संपूर्ण महाराष्ट्रात अन्य योजना ठप्प होण्याच्या मार्गावर??

धनंजय मुंडे प्रकरणात पूर्णपणे गुंतून गेल्यानंतर व अखेरीस कशीबशी सुटका झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस या़ंच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाडकी बहिण योजना ही प्रचंड डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. या योजनेचे दुष्परिणाम हळूहळू सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात येत आहेत. उदाहरणार्थ जल जीवन योजनेचे घेऊ.

जल जीवन मिशन ही  सरकारची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात पाईपद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली होती. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, गुणवत्ता प्रभावित भागात, दुष्काळग्रस्त आणि वाळवंटी भागातील गावे, संसद आदर्श ग्राम योजना  इत्यादींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात या क्षेत्रातील नामवंत कंत्राटदारांना ही कामे दिली आहेत. हे कोण आहेत?

सध्या या योजनेचे तीनतेरा वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूका जिंकण्यासाठी लाडकी बहिण योजना युद्ध पातळीवर राबवली गेली. याकरिता शासनाकडे आर्थिक योजना नव्हती त्यामुळे अन्य विभागातील पैसा लाडकी बहिण योजनेत गुंतविला गेला का?? जर होय, तर याचे भीषण परिणाम नजिकच्या भविष्यात होण्याची शक्यता आहे. जलजीवन योजना राबविण्यासाठी सर्व जिल्ह्यात ज्या कंत्राटदारांना कामे दिली गेली त्यांचे पैसे देण्यासाठी शासनाकडे पैसा नाही. ही रक्कम जवळजवळ ९००० कोटी रुपयांची आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार याकरिता कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही, परिणामी या योजनेशी संबंधित सर्व कंत्राटदारांवर व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांवर उपासमारीने आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. देवेंद्र फडणवीस मंत्रीमंडळाचे मुख्य आहेत. ही जबाबदारी केवळ अर्थमंत्र्यांची नसून, राज्याचे मुख्यमंत्री देखील याला जबाबदार आहेत. 

सदर योजना केंद्र सरकारच्या सहयोगाने चालते. यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता गेल्या वर्षाच्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने जवळपास ४००० कोटी रुपयांचा निधी राज्याला दिला होता पण निवडणूकीचा मोसम असल्याने हा निधी लाडक्या बहिणींसाठी वळविण्यात आला. केंद्र सरकारने या योजनेचा पुढचा हप्ता रोखलेला आहे कारण आधी दिलेल्या निधीचा कशा प्रकारे विनियोग केला हे केंद्र सरकारला कळविणे बंधनकारक असते. महाराष्ट्रात नवे सरकार आले पण आधी दिलेल्या निधीचे काय झाले?? हे जोपर्यंत कळविले जात नाही तोपर्यंत राज्याला पुढचा हप्ता मिळणार नाही तोपर्यंत अनेक कंत्राटदार देशोधडीला लागतील व भविष्यात शासनाच्या निविदा कुणीही भरणार नाही. 

पाटबंधारे विभाग व अन्य योजना याना लागणारा एकंदर निधी ९०००० कोटी रुपयांचा आहे. याचा अर्थ लाडकी बहिण योजना  महाराष्ट्राच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण करीत आहे का? जर होय. तर मग थोडक्यात लाडकी बहिण योजना ही जीवघेणी ठरु शकते हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. पुढील महिन्यात लाडक्या बहिणींचे दोन हप्ते देण्यात येणार आहेत असे समजते.

 दुसरीकडे  जलजीवन योजनेतील कंत्राटदारांनी ओरड सुरू करताच सरकारने अवघ्या ५४० कोटींची व्यवस्था केली. एकट्या सातारा जिल्ह्यातील ७० कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्ह्याच्या वाट्याला केवळ नऊ कोटी रुपये आले आहेत. कोणतीही तरतूद न करता लाडकी बहिण योजना अशा प्रकारे राबविल्याने नजिकच्या भविष्यात अनेक लोकोपयोगी कामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने सरकारविरुद्ध असंतोष वाढत जाणार आहे.

निष्कर्षः मग विकासाच्या नावावर चालत असलेल राजकारण कोणत्या दिशेने जाईल, याचे परिणाम आणि आजवर करण्यात आलेल्या घोषणा, यांची सांगड राज्याचे मुख्यमंत्री कशी करताहेत, हे भविष्यात कळेलच परंतु सतोंष देशमुख हत्या प्रकरण असो किंवा राज्याचा विकास, यावर अनेक जाणकार लक्ष ठेऊन आहेत आणि वेळ जशी जवळ येईल तसे त्याचे पडसाद येणा-या दिवसात उमटतील यात मात्र शंका नाही. तुर्तास लाडकी बहीण आणि जलजीवन मिशन यिचं भविष्य काय? यावर प्रश्नचिन्ह आहे. डिजीयुगंधरा प्रकाशित  लाडकी बहिण योजना सत्य आणि त्यामागचं गोडबंगाल..

सौजन्यः सांज महानगरी