 |
| श्री. संतोषराव शिंदे, मुख्य संपादक, डिजीयुगंधरा |
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ - प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन - दरवर्षी सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च.
जागतिक बॅंक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ - ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण करणार.
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन २०२३ - २४ मध्ये ९५ हजार ४७८ उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड.
‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित - ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन - १५ ते ४५ वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण .
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त.
संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळा मार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद.
अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन २०२४ - २५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू.
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी.
राज्यात सध्या असलेले १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टरचे प्रमाण सन २०३५ पर्यंत हे प्रमाण १०० हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये स्थापन करण्यास मान्यता.
मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता, बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ.
थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- ५० हजार रोजगार निर्मिती.
हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक- ५५ हजार ९०० रोजगार निर्मिती.
महापे, नवी मुंबई येथे २५ एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- २ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक - एक लाख रोजगार निर्मिती.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८- पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-५ लाख रोजगार निर्मिती.
खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार.
सिंधुदुर्ग जिल्हयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित - ८०० स्थानिकांना रोजगार.
If you have any query, please let me know.