हि किमया त्या युगंधरांची..! युग परिवर्तनाची..! दुर्योधन, दुशासन रुपी मानसिकतेने ग्रासलेल्या त्या मानसिकतेच्या अंताची.. परकिय आक्रांताच्या गुलामगीरीतून मुक्त होण्याची. अखंड भारताच्या पुनश्च निर्माणाची..! देव, देश आणि धर्माच्या स्थापनेची..! नव युगाच्या चेतनेची..!
भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवी सांगता वर्षात, देश गुलामगिरीच्या प्रतिकातून मुक्त होण्याच्या प्रक्रीयेतला हा एक अध्याय, या नव अध्यायाच्या लेखनाचा हा एक प्रयत्न जो सटीक आहे. जो या क्रुष्ण, अर्जुनानी राबवावा आणि देश नव चेतनेत परिवर्तीत ह्वावा, हे युगयुगातच संभव असतं आणि ते संभव करून दाखवलं या युगंधरांनी..! पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी सांगितल्या प्रमाणे देशाला आणि देशातील नागरिकांना सशक्त आणि सुरक्षित देश घडवण्यासाठी भारतीय दंड संहिता IPC १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहीता CrPC १८९८ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम कायदा IEA १८७२ ला या पुढे तिलांजली देण्यात येणार आहे. न्यायव्यवस्थेला गुलामगीरीच्या बेडीतून मुक्त करून नवीन कायद्यानी या व्यवस्थेला नवचैतन्य निर्माण होईल आणि हे एका नव्या अध्यायाचं निर्माण असून, ही नव युगाची चाहुल आहे, एका युग परिवर्तनाची सुरुवात आणि हि किमया करून दाखवीली आहे मोदी, शहानी. न्यायव्य्वस्थेला आपलं गुलाम बनवून ठेवणा-या दुर्योधनरुपी मानसीकतेने, जे कायद्याचा दुरपयोग करवून घेणा-या त्या गुण्हेगारी पव्रुत्तीचा आणि त्या प्रव्रुत्तींच्या हुकमाची तामील करणा-या, दुशासन रुपी प्रशासकीय आधिक-यांच्या कुकर्मांचा हा अंत आहे असंच म्हणाव लागेल, कारण यापुढे तरी कदाचीत कोणीही दुर्योधन, दुशासन आजवर होत चालंलेलं अंध न्यायदेवते समोर त्या द्रौपदीरूपी संहीतेच वस्त्रहरण यापुढे करणार नाहीत, याचीच व्यवस्था या युगंधरानी केली आहे, अस मला वाटतं आणि म्हणून आपल्या समोर हे संक्षिप्त परंतु महत्वाचं विश्लेषण मांडत आहे.
आज पर्यंत १८६० पासून २०२३ पर्यंत IPC सर्व पोलीस प्रशासन आपला IPC ( INDIAN PENAL CODE) या कलमांतर्ग गुन्हे दाखल केले जातात. IPC अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर CrPC फौजदारी प्रक्रिया (Code of Criminal Procedure) - १८९८ आरोपी आणि पीडित संदर्भात केलेली जाणारी चौकशी ( तपास ) CrPC च्या कायद्याअंतर्गत करण्यात येते.
आता, तुम्हाला प्रश्न पडेल की, या दोन कायद्यांचा आणि गुलामीचा संबंध कसा असू शकतो? आजपर्यत आपण सा-यानी नकळत गुलामीची प्रतिके जपत आलो आहोत, त्याच्या ओझ्याखाली भरडलो गेलो असे म्हटले तरी अतीशयोक्ती नको. मग आता तुम्हाला हा देखील प्रश्न पडेल की, नाव बदलून काय होणार आहे? नाव बदलल्याने कायदे बदलणार आहेत का? खरतर कायदे हे न्याय देण्यासाठी बनवले जतात दंड देण्यासाठी नव्हे. त्यासाठी IPC चा मूळ गाभा समजून घ्यावा लागणार आहे.
इंग्रजांना भारतात राज्य सुलभतेने करता यावे आणि त्यांना देशात कुठंही विरोध होऊ नये, आणि जर भारतीयांनी इंग्रजाना विरोध केला तर त्यांना या नियमांचे आधारे दंड करता येईल यासाठी बनवलेली नियमावली म्हणजे भारतीय दंड संहिता (IPC) - १८६० ही आहे, यात राजद्रोहा सारखे देखील कलम अद्याप अस्तित्वात होत. इंग्रजांची राजवट संपली तरीही त्यांनी लागू केलेला राजद्रोह हा कायदा अद्याप संपवला गेला नाही, हिच आजवरच्या सरकारांची भूल होती, असे म्हंटले तर गैर वाटणार नाही आणि ती भूल पंथप्रधान मोदीजी आणि ग्रुहमंत्री अमित शहांनी मोडीत काढली.
इंग्रज राजवटी विरोधात भारतीयांनी आवाज उठवला तेंव्हा राजद्रोह कायद्याचा वापर करून अनेक क्रांतिकारांच्या विरोधात राजद्रोहाचे खटले दाखल केले जायचे. ब्रिटिश लॉ कमिशन प्रमुख लॉर्ड मॅकले याने IPC -१८६० ब्रिटिश सरकार साठी तयार केली. या IPC चा मूळ उद्देश हा न्याय देण्यासाठी नव्हताच मुळी. IPC चा उपयोग इंग्रजांनी फक्त दंड देण्याससाठी केला होता. असा एकही इंग्रज तुम्हाला इतिहासात शोधून सापडणार नाही की, त्याला ब्रिटिश राजवटीत IPC प्रमाणे शिक्षा झाली असेल. मग त्यानी निर्माण केलेले कायदे कुणासाठी होते? तर ते आपल्यासाठीच म्हणजे भारतीयांना स्वतःच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यासाठी होते आणि जर न्याय देण्यासाठी होते तर इंग्रजांनी किती भारतीयांना त्यांच्या राजवटीत न्याय दिला? हा देखील मोठा प्रश्नच आहे. म्हणून IPC हा फक्त आणि फक्त दंड देणारा कायदा होता जिथे कधीही न्याय मिळालाच नाही.
या दोन कायद्यां सोबत Indian Evidence Act १८७२ ह्या कायद्यात देखील बदल होत आहेत. वरील तिन्ही कायदे ब्रिटिश राजवटीत तत्कालीन ब्रिटिश संसदेने बनवले होते. वरील ब्रिटिश कायदे त्यांच्या राजवटीला संरक्षण देणारे, भारतीयांना दंड देणारे होते. याच जुनाट गुलामगिरी कायद्यामुळे भारतात दोषसिद्धी चे प्रमाण देखील कमी होते. याच ब्रिटिश कायद्यामुळे तपासात अनेक त्रुटी निघत होत्या, पारदर्शकता शून्य त्यामुळेच या तिन्ही ब्रिटिश कायद्याना संपवून मोदी सरकारने नवीन कायदे बनवले आहेत.
आता, भारतीय दंड संहिता (IPC) - १८६० ची जागा आता 'भारतीय न्याय संहिता - २०२३ घेणार, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) - १८९८ ची जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - २०२३ घेणार आणि भारतीय पुरावा कायदा (IEA) - १८७२ च्या ठिकाणी भारतीय साक्ष अधिनियम येणार. या कायद्यांच्या माध्यमातून दोषसिद्धीचा टक्का ही वाढेल आणि गुन्हेगारीला मोठ्या प्रमाणात आळा ही बसेल.
अनेकदा पुराव्यांशी छेडछाड करून गुन्हेगारांना अभय मिळतं त्यासाठी ‘भारतीय साक्ष अधिनियम आणि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या मुळे निरपराध लोकांची सुरक्षा होईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. प्रत्येक घटनाक्रम हा डिजिटल स्वावरूपात केला जाईल. जेणेकरून जाणीवपूर्वक कुणाला अडकवून टाकण्याचा प्रयत्न आता करता येणार नाही. खोटे गुन्हे दाखल करणा-या महाभागांवर आता आळा बसणार. आणि हे तिन्ही ब्रिटिश कालीन कायदे रद्द केल्यामुळे आपण इंग्रज राजवटी मधून ख-या अर्थाने मुक्त झाल्याचे समाधान देखील भारतीयांना मिळेल. आता या सगळ्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यात कोणकोणते बदल होणार आहेत? हे जरा आपण लक्षात घेऊ.
१. या कायद्याने इलेक्ट्रॉनिक किंव्हा डिजिटल रेकॉर्ड, ई - मेल, सर्व्हर लॉग, संगणक डेटा, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, एसएमएस, वेबसाईट, लोकेशनचा पुरावा इत्यादी हा डेटा कायदेशीर म्हणजे वैध राहील.
२. या कायद्यांमुळे FIR ते केस डायरी चार्जशीट आणि चार्जशीट पासून निकालपर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल करण्यात येईल. त्यामुळे आरोपीला FIR मिळाला नाही किंव्हा दिला नाही हा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
३. आता पोलिसांना निर्दोष नागरिकांना उगाचच खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकवता येणार नाही. आता झडती आणि जप्तीच्या वेळी व्हिडीओग्राफी करणे अनिवार्य आहे. जे या प्रकरणाचा एक भाग असेल. पोलिसांच्या अशा रेकॉर्डिंग शिवाय कोणतेही आरोपपत्र वैध ठरणार नाही.
४. ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक टीमची भेट सक्तीची केली जाणार आहे. याद्वारे पोलिसांकडे वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध होतील, त्यानंतर न्यायालयात गुन्हेगारांची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता कमी होईल.
५. आपण राहत असलेल्या पोलीस स्टेशन परिसरा बाहेर देखील FIR दाखल करू शकतो. त्यामुळे कोणी राहत असेल पुण्यात, परंतु त्याची एखादी वस्तू मुंबईत गेली तर मुंबईत गेलेल्या वस्तूचे FIR आता पुण्यातील पोलीस स्टेशनमध्ये ती व्यक्ती देऊ शकते.
६. पोलिसांनी फिर्यादीला ९० दिवसांत त्याने केलेल्या तक्रारीचा तपशील सांगणे बंधनकारक आहे. त्याच बरोबर दर १५ दिवसानी फिर्यादीला त्याच्या केसची चालू स्थिती सांगणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे तपास करत आहोत, आल्यावर सांगतो पोलीसांचे असे बहाणे यापुढे चालणार नाहीत.
७. पोलिसांना आरोपीवर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ९० दिवसांची असणार आहे. त्याच्या पुढे मुदत जर वाढून घ्यावयाची असेल तर ती देखील ९० दिवसांची, न्यायालयाच्या परवानगी नुसार घ्यावी लागणार असून १८० दिवसांत ती केस सुरू करावी लागणार आहे.
८. मा. न्यायालयांना आता ६० दिवसांच्या आत आरोपीला आरोप निश्चित करण्याची नोटीस देणे बंधनकारक असणार आहे. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत, माननीय न्यायाधीशांना निर्णय द्यावा लागेल, यामुळे निकाल वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाही.
९. जे आरोपी फरार आहेत त्यांच्या विरोधातही खटला चालू राहील, त्याला शिक्षा देखील देण्याची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. उदाहरणार्थ दाऊद इब्राहिम सारखे आरोपी.
दाऊद सारख्या आरोपींवर आजही दोष सिद्ध झालेले नाहीत कारण तो फरार आरोपी असल्याने अजूनही तो मुक्तच आहे. तो अनुपस्थितीत असल्याने खटला पूर्ण होऊ शकत नाही. परंतु यापुढे असं होणार नाही. आरोपी उपस्थित असो किंवा नसो त्याच्यावर खटला चालवण्यात येईल.
निष्कर्षः
आणि म्हणून म्हंटल, हि किमया त्या “युगंधरांची”.. ज्यांनी एक तीर मारून अनेक लक्ष साध्य केली आणि २०२४ चा विजय देखील.. असे हे न्यायसद्रुश्य कायदे देशात लागू करून मोदी सरकारने भारतीयांची त्या गुलामगिरीतून मुक्तता तर केली आहेच परंतु गुन्हेगारी विश्वावर देखील अंकुश आणन्याचा प्रयत्न करून, निर्दोश व निष्पाप नारिकांना न्याय मिळवून त्यांच्या सुरक्षतेची, ठाम व सशक्त न्यायव्यवस्थेसाठी पुरक वातावरण देखील तयार केलं.. नव्या युगाची हीच ती चाहुल. दुर्योधन, दुशासन रुपी मानसीकतेने ग्रासलेल्या व्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचं पुण्य कर्म म्हणून जर संबोधलं, तर कोणालाही अतिशयोक्ती वाटावयास नको आणि म्हणून हि किमया आहे, तर त्या किमयेचे शिल्पकार मोदी, शाह हे दोघे आहेत.. आता एक ते युग संपलं आणि नवीन युगाला सुरुवात झाली. म्हणून किमया त्या युगंधरांची..!
DgYugandhara डिजीयुगंधरा संपादकीय विश्लेषणः (Three Criminal Law Bills Passed)
If you have any query, please let me know.