DgYugandhara, डिजीयुगंधरा न्युज प्रकाशीत Jammu Kashmir News : मागील सुमारे ३० दिवसात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या नऊ मोठ्या निर्णयांकडे कुणाचे लक्ष गेले आहे का?
१. ५ लाख हिंदू - शीख कुटुंबे जम्मू - काश्मीरचे अधिकृत रहिवासी झाले.
२. ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्तीच्या सर्व सवलती काढून घेण्यात आल्या..
३. जम्मू आणि काश्मीर विधी विद्यापीठासह सर्व विद्यापीठांवरील काश्मीरचा अंमल रद्द करण्यात आला आहे..
४. हिंदू मंदिरांवरील काश्मीरचा अंमल रद्द..
५. १९९० मध्ये हिंदूंनी काश्मीर मध्ये सोडलेल्या स्थावर संपत्ती वर अतिक्रमण केलेल्यांना स्वतःहून समज देऊन हुसकावून लावण्याचे अधिकार सक्षम सत्ताधिकार्यांना बहाल केले..
६. जम्मू आणि काश्मीरमधील सर्व गोल्फ आणि इतर क्लबवरील ताबा काश्मीरने गमावला..
७. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य मंत्र्याचा विद्यापीठ कामकाजातील हस्तक्षेप संपुष्टात..
८. जम्मू आणि काश्मीरातील राष्ट्रविरोधी व्यक्तींना ४२ वर्षांपूर्वी दिलेले वैधानिक संरक्षण काढण्यात आले..आता पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट १९७८ अन्वये दोषी व्यक्तींना जम्मू आणि काश्मीरच्या बाहेरील तुरुंगात डांबता येणार!
९. यापुढे जम्मूतील सचिवालयाचे काश्मीरला स्थानांतर होणार नाही. आता जम्मूचे सचिवालय जम्मूतच राहील.
काही महत्वाचे निर्णय.
१. फारुख, ओमर, आझाद, मेहबूबा या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवास आणि वाहनासह इतर सर्व सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत.
२. यापुढे सर्व विद्यापीठे नवी दिल्लीच्या थेट अखत्यारीत राहतील. या विद्यापीठांतील अभ्यासक्रम काश्मीर केंद्रित नठेवता त्यांत सुधारणा केली जाईल.
३. हिंदू मंदिरांचे संचालन धर्मार्थ ट्रस्ट किंवा मंदिर मंडळातर्फे होत असे. आता मंडळं थेट गृह मंत्रालयाला उत्तरदायी राहतील. एवढेच नव्हे तर जम्मू आणि काश्मीर वक्फ बोर्ड (औकाफ) सुद्धा नवी दिल्लीने ताब्यात घेतले आहेत. काश्मीरी मुस्लिमांकडून मिळालेल्या नियाझ आणि देणग्यांमधून निर्माण झालेली मालमत्तादेखिल नवी दिल्लीने ताब्यात घेतली आहे आणि त्यावर नवी दिल्लीचे संचालन राहणार आहे.
४. नवी दिल्लीने स्थानिक शासनाला पंडितांकडून विकत घेतलेल्या इस्टेटीवरुन स्थानिकांना हुसकण्याचे अधिकार दिले आहेत. विक्रीपत्र अवैध घोषित होऊ शकतात.
५. केवळ गोल्फ कोर्सेस नव्हे तर सर्व वन जमीन आणि पर्यटन विकास प्राधिकरणे नवी दिल्लीच्या अंमलात आली आहेत. मोक्याच्या जागा आणि सुविधा भारतातील कुणालाही ते विकू शकतात, भाड्याने देऊ शकतात अथवा प्रदान करु शकतात.
६. जम्मू - काश्मीरच्या मुख्य मंत्र्याचा प्रोटोकॉल क्रमांक ८ वरुन १५ वर घसरविण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य मंत्र्यांनी विद्यापीठ मंडळ किंवा वक्फ बोर्डावर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींची नेमणूक रद्द करण्यात आली आहे.
७. सर्व काश्मीरी भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकार्‍यांना कमी महत्वाच्या पदांवर पाठविण्यात आले आहे. बाहेरचे अधिकारी जम्मूहून शासकीय कारभार करीत आहेत.
८. हजारो कनाल्सच्या भूविकास बँका शोधून त्या काश्मीरमधील विविध जिल्ह्यात ' गुंतवणूक आणि उद्योग' या नावाखाली अनिवासी नागरिकांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत.
९. येथील पर्यटनाला देखील अधिक महत्व देण्यात येणार असून, ते वाढविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न केले जातील.
DgYugandhara डिजीयुगंधरा न्युज प्रतिनीधी द्वारा.
If you have any query, please let me know.